काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले दिएको थुनाबन्दी आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै लामिछानेको रिट खारेज गरेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश सुनाएको हो। लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्दै उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरेका थिए। यसअघि उच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
साथै, यसै प्रकरणमा छविलाल जोशीलाई पनि थुनामै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। जोशीलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
आदेश सुनाउनुअघि रास्वपा कार्यकर्ता तथा लामिछानेका समर्थकहरू सर्वोच्च अदालत र रुपन्देही कारागार अगाडि भेला भएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश फिर्ता लिई लामिछानेलाई रिहा गर्ने आशा गरे पनि अदालतको निर्णय उनीहरूको अपेक्षा विपरीत आएको छ।
