काठमाडौं, – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले २९ जनाको प्रतिनिधिमण्डल लिएर स्पेन भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (एफएफडी-४)’ मा सहभागी हुने उनी स्पेनका राजा फिलिप VI र प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज सँग भेटघाट गर्नेछन्। तर, यस भ्रमणको औचित्य र खर्च माथि आलोचना उठ्न थालेको छ।
सम्मेलनले अल्पविकसित मुलुकहरूको विकास वित्तिय सहयोग माथि छलफल गर्नेछ, जसमा नेपालले LDCs (Least Developed Countries) को पक्षमा आवाज उठाउनेछ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता माथि प्रश्न रहेको बेला प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ने आवश्यकता माथि बहस चलिरहेको छ।
वर्षायामको सुरुवात र बाढी-पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो भ्रमणले घरेलु मुद्दाहरू बेवास्ता हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
असार १६-१९ सम्म सेभिल्लामा हुने सम्मेलनमा ओलीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्।
उनी कतारको दोहा हुँदै मेड्रिड पुग्ने र स्पेनका नेतृत्व सँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा राधिका शाक्य लगायत २९ जना सदस्य रहेका छन्, जसले खर्च र फाइदा माथि प्रश्न उठाएको छ।
“संयुक्त राष्ट्रको सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु आवश्यक छ, तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा २९ जनाको टोलीले खर्च र प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउँछ,” – राजनीतिक विश्लेषक।
“यो भ्रमणले नेपाल-स्पेन सम्बन्धमा केही ठोस फाइदा दिन्छ? वा मात्र विदेश भ्रमणको एउटा अवसर हो?” – सामाजिक संघठनको प्रतिक्रिया।
सरकारी प्रवक्ताले भने, “यो सम्मेलनले अल्पविकसित मुलुकहरूको विकास आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्न मद्दत गर्छ। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले नेपालको भूमिका बलियो बनाउँछ।”
तर, घरेलु राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौती बीच यस्तो ठूलो प्रतिनिधिमण्डल लिएर विदेश भ्रमण गर्ने निर्णयले सार्वजनिक असन्तोष जनाउँदैछ।
