काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि, आइतबार संघीय संसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम २०८१ पारित गरिसकेको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने आशंका रहेको छ भने सांसदहरूले पनि यसलाई “कर्मकाण्डी” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नीतिमा नयाँ प्रस्ताव तर कार्यान्वयनमा शंका
नीति तथा कार्यक्रममा ढाँचागत सुधार, विकास प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन लगायतका प्रस्तावहरू समावेश गरिए पनि, यी योजनाहरू घोषणामात्र सीमित हुने चासो उठिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसलाई “नयाँ सोच” भनी प्रस्तुत गर्दै “वर्क इन प्रोग्रेस” (काम जारी छ) मानसिकताको अन्त्य गर्ने दाबी गरे।
प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, आधारभूत संरचना
सरकारले कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार लाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। तर, यी क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी नीति र लगानी कसरी हुने भन्नेमा स्पष्टता छैन। साथै, शिक्षा र रोजगारी जोड्न कमाउँदै पढाउने नीति, इन्टर्नशिप विस्तार, र सीप विकास लगायतका योजनाहरू समावेश गरिए पनि, यसको सफलतामा राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक हुने देखिन्छ।
संघीय समन्वयको चुनौती
सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, र डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन जस्ता नीतिहरू अघि सारेको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय नभए यी योजनाहरू अव्यवस्था बढाउन सक्ने आशंका छ।
आलोचना र आशंकाको केन्द्र
– सांसदहरूले गत वर्षकै नीतिको दोहोर्याइ भएको आरोप लगाएका छन्।
– प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचकहरूमाथि ब्यङ्ग्यात्मक प्रहार गरेपनि यथार्थमा नीति कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन नसक्ने आशंका छ।
“योजना बनाउने होइन, कार्यान्वयन गर्ने” चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
निष्कर्ष
यद्यपि नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, रोजगारी र संघीय समन्वय लाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेही नभएसम्म यो घोषणामात्र बन्ने जोखिम रहेको छ। अब, बजेटले यी नीतिहरूलाई कति समर्थन गर्छ भन्ने नै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
📌 संसदीय छलफल, नीति दस्तावेज र सरकारी बयानमा आधारित
#नेपालबजेट2024 #नीतिकार्यक्रम #ओलीसरकार #आर्थिकविकास
