काठमाडौं, – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब र असन्तुष्टिको बादल छाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट उठ्न थालेका आलोचनाहरूले सरकारको स्थिरतामा प्रश्नचिन्ह लगाइसकेका छन्।
सरकारको एक वर्ष नपुग्दै नै सत्ता सहयोगी दलहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गत आइतबार सम्पन्न जसपा नेपालको कार्यकारिणी बैठकले यसरी निर्णय गरेपछि, सोमबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि जसपा नेपालले सहभागिता जनाएन।
जसपा नेपालका नेताहरूको भनाई छ— “सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी हाम्रा मागहरू पूरा गर्न असफल भएकोले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं।” तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसलाई गम्भीरताले लिन नचाहेका छन्। उनको दावी छ— “जसपा नेपालको समर्थन फिर्ताले सरकारको अंकगणितीय बहुमतमा कुनै असर पर्दैन।”
सरकारको असन्तुलित बजेट वितरण, सुशासनको अभाव र आर्थिक नीतिहरूमा भएको अस्पष्टताले संसदभित्र पनि आलोचना बढाइदिएको छ। सत्तापक्षका धेरै सांसदहरूले पनि बजेटमा आफ्ना क्षेत्रहरूलाई उपेक्षित ठान्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। केही सांसदहरूले त “बजेट वितरणमा शक्तिशाली नेताहरूको चाहनाअनुसार निर्णय भएको” आरोपसम्म लगाएका छन्।
आम नागरिकहरू पनि सरकारी नीतिहरूबाट असन्तुष्ट देखिन्छन्। महँगी, बेरोजगारी, सरकारी सेवाको अकुशलता र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा सुधार नहुँदा जनताको रिस बढ्दै गएको छ। यसले सरकारप्रतिको जनआक्रोशलाई झन् तीव्र बनाइरहेको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्थितिमा दृढ छन्। उनले भनेका छन्— “सरकारको ध्यान सुशासन र विकासकाममा केन्द्रित छ। बजेट सन्तुलित रहेको छ र आगामी दिनमा माग र आपूर्तिको अन्तराल पूर्ति गर्ने प्रयास गरिनेछ।” उनले संविधान संशोधनलाई गम्भीरताका साथ लिँदै यसलाई राष्ट्रहितमा नै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिए।
तर, प्रश्न यो उठ्छ— के सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई समेट्न सक्ने क्षमता देखाउन सक्दछ? वा यो सरकार राजनीतिक अशान्तिको शिकार हुनेछ? आगामी दिनहरूमा यसको उत्तर स्पष्ट हुनेछ।
– जसपा नेपालले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिए, सरकारलाई नैतिक दबाब बढ्ने।
– यदि अन्य सहयोगी दलहरू (लोसपा, जनमत पार्टी) पनि असन्तुष्ट भए, सरकारको अस्तित्वमा नै संकट आउन सक्छ।
– प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धन साथीहरूसँग छिटो छलफल गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले आन्तरिक एकताको साथै जनताको विश्वास जित्न नसके, राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। अहिले नै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।
