काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले दिनहुँ सुशासन, विकास र समृद्धिका भाषण दिइरहेका बेला नेपालमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरको प्रतिवेदनले यो चिन्ताजनक अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ:
– सन् २०२३ मा ६ हजार २५५ रहेका शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदन
– सन् २०२४ मा करिब ४९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ३०४ पुगेको
– १ हजार ८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएकोमा १ हजार ८६ वटा थप अनुसन्धानका लागि कानून कार्यान्वयन निकायमा पठाइएको
– सीमा कारोबारको विवरण सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटाबाट २०२४ मा बढेर १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको
– गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध संस्थाहरूको संख्या १ हजार ४९६ बाट बढेर १ हजार ९०५ पुगेको
नेपाल गत वर्षको मध्यतिर दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टमा परेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिममा रहेका मुलुकहरूको यो सूचीमा नेपालको नाम राखिएको थियो।
फ्रान्सको पेरिसमा एफएटीएफको बैठकले एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राखेको थियो।
हालै फिलिपिन्सको मनिलामा भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएकोमा प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण दिइरहेका छन्। सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले पनि सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउनेहरूमाथि आक्रमण गर्दै अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्ने गरेका छन्।
यताकातिर प्रतिपक्षी दलहरू पनि सत्ताको खोजीमा देशदौडाहमा व्यस्त छन्। सरकारको खेदो खन्नेभन्दा आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे-लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोबार झनै बढ्नुले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ:
– यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक सेटिङ छ कि छैन?
– सरकार वास्तवमै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन?
– नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने ठोस प्रयासहरू के छन्?
सन् २०२५ को पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ तर हालको प्रवृत्तिले शंकास्पद कारोबार घट्ने संकेत देखाएको छैन।
जनधारणामा यस्ता गतिविधि राजनीतिक सेटिङ बिना हुँदै नहुने कुरा छ। सुशासनको हुंकार दिइरहेका सरकार र नेताहरूले नेपालको यो खराब अवस्थातर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र वास्तविक सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सबै पक्षले दबाब बढाउनुपर्ने समय आएको छ।
