काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सोमवार भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्र सुधार्न ठोस कदम चालिने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै विगतका ढिलासुस्ती र अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन अध्यादेश मार्फत ३०–३२ वटा कानून संशोधन गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए।
“सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। अध्यादेशबाट सुरु गरिएको कानून संशोधनले संसदीय स्वीकृति पाइसकेको छ। यो आर्थिक सुधारको पहिलो चरण मात्र हो, हामी अझै थप कदम चाल्दै जानेछौं,”
— अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल
उनले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकता दिइने बताए। सरकारले आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न अग्रसर रहने उनको भनाइ छ।
मुख्य बुँदाहरू:
– निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान सरकारको प्राथमिकता।
– अध्यादेश मार्फत ३०–३२ कानून संशोधन गरिएको।
– बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रको सुझाव समावेश गरिने।
– आर्थिक सुधारको प्रक्रिया निरन्तर रहने।
