काठमाडौँ — नेपाली युवायुवतीहरू रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य अवसरको खोजीमा विदेशी भूमिमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। सरकारले यस्तो पलायन रोक्ने खालका प्रभावकारी नीति लिन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको हक र हितका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
“आज पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको तलबभत्ता विदेशबाट पठाइएको रेमिटेन्सले धानेको छ, हामीले नुनको सोझो पर्दैन?” शाहीले प्रश्न गरे।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी स्वयंले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्या रहेको स्वीकारेका छन्। उनका अनुसार नेपाली श्रमिकहरू ‘डेथ ट्र्याप,’ ‘डिजिटल ट्र्याप,’ र ‘डेप्थ ट्र्याप’को शिकार भइरहेका छन्।
“परिवार र समाजको अपेक्षा, ऋणको चाप र कामको दबाबले श्रमिकहरू डिप्रेसनको शिकार बन्ने र आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको छ,” मन्त्री भण्डारीले बताए। “वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने चर्को ब्याजको ऋणले कामदारहरूलाई आर्थिक चक्रव्यूहमा फसाएको छ।”
मन्त्रीले समस्या स्वीकारे पनि समाधानका लागि पर्याप्त पहल नभएको आलोचना बढ्दै गएको छ। मन्त्रीहरू भाषणबाजीमा सिमित रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले युवा पलायनलाई रोक्नु आजको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन्। प्रदेश युवा सम्मेलन २०८२ को उद्घाटन सत्रमा उनले युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग आबद्ध गर्न प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी गरिरहेको दाबी गरे।
गत वैशाख ४ गते मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि गठित कार्यदलले काम शुरु गरेको र चाँडै नै ऐन संशोधन हुने बताएका थिए। तर महिनौं बित्दा समेत प्रगति सार्वजनिक भएको छैन। बनेकै कानुन कार्यान्वयन नहुने र बिचौलिया तथा दलालको बोलबाला कायमै रहेको स्थिति छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन तथा कार्यान्वयनमा सरकारको गम्भीर कदम आवश्यक छ, भाषण मात्रैले परिवर्तन सम्भव छैन।
