काठमाडौँ सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने धेरै योजना घोषणा गरेको भए पनि यथार्थमा किसानहरू मलको अभावमा छटपटिरहेका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले असारमै मलको हाहाकार भइरहने बताएका छन्, जसले सरकारी योजनाको खोखलोपन उजागर गरेको छ।
रोपाइँको सिजन सुरु हुँदै गर्दा देशभर किसानहरू मलको अभावमा छन्। मन्त्री अधिकारीले स्वीकारे अनुसार, देशले वार्षिक ११–१३ लाख टन मलको माग गर्दा पनि सरकारले मात्र साढे ४ लाख टन मल आपूर्ति गर्न सकेको छ। यसले कृषकहरूलाई निजी बजारमा महँगो दरमा मल खरिद गर्न बाध्य बनाएको छ।
गत वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कृषि बजेट घोषणा गरिएको र “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना” दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको भए पनि मल, सिँचाइ र बजारीकरण जस्ता आधारभूत समस्याहरू अझै टुंगिएका छैनन्। मन्त्रीले आफैंले “कृषि आधुनिकीकरण” को बात गरे पनि, असारमा उनको “मलको हाहाकार भइरहने” बयानले किसानहरूमा निराशा फैलाएको छ।
धादिङका किसान रमेश थापा भन्छन्, “सरकारले मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकेपछि हामी परम्परागत खेतीमै सीमित छौं। आधुनिकीकरणको कुरा गर्नु र असारमा मल नपुग्नु विरोधाभास हो।”
कृषि विशेषज्ञ डा. केशव प्रसाद भट्टराईले भने, “मल उत्पादनका लागि देशभर उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। विदेशी मलमा निर्भरता घटाउन सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनै पर्छ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यथार्थपरक कार्ययोजना बनाउन नसके, नेपाली किसानहरूको “हरियो क्रान्ति” को सपना साकार हुने छैन। मलको हाहाकारले मात्र होइन, सरकारी नीतिको अभावले पनि कृषि पछि पर्दैछ।
