काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया गएका नेपाली श्रमिकहरू “सप्लाई कम्पनी” (कर्मचारी आपूर्ति गर्ने मध्यस्थ कम्पनी) मा पारिएर शोषण र असुरक्षित कामको वातावरणको शिकार भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरू घर फर्किन माग गर्दै उजुरी दर्ता गराउँदैछन्।
के हो सप्लाई कम्पनीको समस्या?
सुनसरीका इद्रिस मियाँ र नवलपरासीका सनिल विक जस्ता श्रमिकहरूले आफूलाई म्यानपावर कम्पनीले साउदीको मूल रोजगारदाता कम्पनीको सट्टा अर्कै “सप्लाई कम्पनी”मा पठाएको बताएका छन्। यस्ता कम्पनीमा कामको स्थिरता नहुने, तलब ढिला दिइने र कामको सर्त परिवर्तन गरिने गरिन्छ। साउदीमा काम गर्न गएको मात्र १४ दिनमै इद्रिसले परिवारमार्फत उजुरी दर्ता गराए। उनको माग छ— “छिटो घर फर्काउनुस्।”
किन फर्किन चाहन्छन् श्रमिकहरू?
ओरिएन्टेशनको अभाव: नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका राजकाजी भोलान (राज लामा) अनुसार, म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकलाई साउदीको कामको वास्तविकता बताउन ढिला गर्छन्।
कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको अस्थिरता: साउदीमा बहुराष्ट्रिय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू एकै ठाउँमा लामो समय काम गर्दैनन्। परियोजना सकिएपछि श्रमिकलाई अर्को साइटमा सारिन्छ, जसलाई नेपालीहरूले “सप्लाई” भनेर गलत बुझ्छन्।
भिसा शुल्कको जटिलता: साउदी रोजगारदाताले काम छोडेर फर्किएका श्रमिकबाट ६ हजार रियाल (नेपाली २ लाख १० हजार रुपैयाँ) भिसा फी माग्छन्, जुन तिर्न गाह्रो हुँदा श्रमिक फँस्छन्।
म्यानपावर कम्पनीहरूको दुविधा
पहिले सरकारसँग सहमति भए अनुसार, श्रमिकले आफ्नो इच्छाले फर्किएमा रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो। तर अहिले नेतामन्त्रीको “पावर” प्रयोग गरी श्रमिक फर्काउन दबाब दिइएको छ। यसले गर्दा म्यानपावर कम्पनीहरू आफ्नो छवि बचाउन घाटा बेहोरी पनि श्रमिक फर्काउन बाध्य भएका छन्।
सरकारको भूमिका
मन्त्रालयले साउदीका दुई दर्जन कम्पनीहरूमा नयाँ श्रमिक पठाउन रोक लगाएको छ। तर, विद्या बज्राचार्य जस्ता विवाद समाधानकर्ताले चेतावनी दिएकी छन्— “बिनाकारण उजुरी गरेर फर्किन खोज्नेहरूले पनि यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन्।”
समाधानका उपाय
म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई साउदीको कामको वास्तविकता र सर्त बताउनुपर्छ। सरकारले साउदी सरकारसँग सम्झौता गरी श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। श्रमिकहरूलाई पनि रोजगार सम्झौतालाई ध्यानदिएर मात्र विदेश जानुपर्छ।
साउदीमा नेपाली श्रमिकको समस्या बढ्दै गएको छ। यसको समाधानका लागि म्यानपावर कम्पनी, सरकार र श्रमिक तीनैको सचेत भूमिका आवश्यक छ।
