ताप्लेजुङ/काठमाडौँ, २०८१ — स्थानीय लिम्बु समुदाय र पर्यावरणविद्हरूको विरोधबीच पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्रमा केबलकार निर्माण अघि बढ्ने बाटो खुलिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम रोक आदेशलाई निरन्तरता नदिँदै निर्माण कार्य सुरु गर्न अनुमति दिएपछि यो निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
रिट याचिका: याम बहादुर लिम्बु लगायत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. विरुद्ध २०८१ चैत ७ गते रिट दायर गरेका थिए। माग: केबलकार निर्माणले लिम्बुहरूको मुन्धुमी संस्कृति र पाथीभराको पवित्रता हानि गर्ने, साथै पर्यावरणीय क्षति हुने दावी गरिएको थियो। अन्तरिम आदेश: न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले केबलकार निर्माण रोक्ने अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
अदालतको अन्तिम निर्णय
आज न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान को संयुक्त इजलासले: अन्तरिम आदेशलाई निरस्त गर्यो। केबलकार कम्पनीले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पाउने निर्णय दियो।
दुवै पक्षको तर्क
| रिट निवेदक (विरोधी) | केबलकार कम्पनी (समर्थक) |
मुन्धुमी संस्कृति र धार्मिक पवित्रतामा खतरा। जैविक विविधता र पर्यावरणीय असर। स्थानीय आन्दोलन र प्रहरी दमन (घाइते समेत)। पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउने धार्मिक यात्रालाई सुगम बनाउने। पर्यावरणीय अध्ययन पहिले नै गरिएको दावी।
स्थानीय प्रतिक्रिया
लिम्बु समुदायले यसलाई “संस्कृति विरुद्धको षड्यन्त्र” भनेर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। केबलकार कम्पनीले निर्माण कार्य तीव्रता र स्थानीय सहयोगमा अगाडि बढ्ने बताएको छ।
भविष्यका चुनौतीहरू
संस्कृति vs विकास बहस: के यो परियोजनाले स्थानीय आस्था र आधुनिकतालाई सन्तुलन गर्न सक्छ ? पर्यावरणीय प्रभाव: निर्माण पछि पनि निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता।
अदालती निर्णयले केबलकार निर्माणलाई हरित सिगनल दिए पनि, सामाजिक सहमति र पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने चुनौती बाँकी छ।
