काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले घोषित हस्तकला ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक नियमावलीको तयारी गरिरहेको एक प्रदेश मन्त्रीले बताएकी छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले ‘हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०८१’ प्रारम्भ गरेसँगै हस्तकला ग्राम स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ । यस्ता ग्राम स्थापनाका लागि २० जनाभन्दा बढी उद्यमी हस्तकला ग्राम निर्माणका लागि तयार हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।
हस्तकलाका वस्तु उत्पादन र निर्यातमा करीब ८० प्रतिशत योगदान यही प्रदेशका उद्यमीबाट हुने भन्दै प्रदेश सरकारले ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन उक्त ऐन ल्याएको हो ।
‘ऐन कार्यान्वयनका लागि अहिले प्रदेश सरकारले नियमावली बनाउन शुरू गरेको छ,’ बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङले सोमवार एक कार्यक्रममा जानकारी गराइन्, ‘नियमावलीका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाको सुझाव लिन शुरू गरेका छौं ।’
सोमवार ललितपुरमा ‘प्रस्तावित हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेर प्रदेशको उक्त मन्त्रालयले हस्तकला उद्यमीसँग सुझाव माग गरेको हो । बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ११९ नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न सहयोग गर्ने बागमती सरकारको योजना छ ।
नेपाल हस्तकला महासंघको सहकार्यमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले भनिन्, ‘ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली ल्याइनेछ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै योजना राखिने र त्यसका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना विकासको योजनासमेत राखिने उनले जानकारी गराइन् ।
उनले नेपालमा भएका कच्चा पदार्थको उपयोग, स्वदेशमा खपत र विदेशमा निर्यात बढाउन सक्ने गरी नियमावलीले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उद्यमीले दिएका सुझावहरू समावेश गरेरै नियमावली ल्याइने उनको भनाइ छ । सोही मन्त्रालयका प्रतिनिधि महेशराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हस्तकलासम्बन्धी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्र थप सबल बनाउने उद्देश्य रहेको बताए । बन्दै गरेको नियमावलीमै सहुलियतपूर्ण ऋण योजना पनि राखिने उनले बताए । उनका अनुसार १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा हस्तकला ग्रामका उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउने विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
‘भारतको राजस्थानमा हस्तकला ग्रामलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा ल्याउँदा २५ प्रतिशतले निर्यात बढेको थियो,’ उनले आप्mनो प्रस्तुतिमा भने, ‘यस कारण पनि हस्तकला ग्राम नियमावलीमै जग्गाको विषय स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’
उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हस्तकला ग्रामका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नियमावलीमा हस्तकला ग्रामका लागि समावेश हुने कुराहरू स्पष्ट राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ग्रामका साथै अहिले उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको खाली जग्गा भाडामा लिएर ग्राम स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।’
हस्तकलाका लागि तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)का सरकार ठूलो बजार भएको उनको भनाइ छ । उनले हस्तकला क्षेत्र नियमन तथा प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै निकायभन्दा पनि सम्बद्ध मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै शाखा वा बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस्ता ग्राममा सार्वजनिक–निजी तथा समुदायको लगानी हुन सक्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागीले हस्तकलाको गुणस्तर मापदण्डका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला हुनुपर्ने, ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा पाउने सेवासुविधा पनि स्पष्ट गरिनुपर्ने, अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय केकसरी हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्ने गरी नियमावली ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
हस्तकला ग्राममा ‘क्राफ्ट टुरिजम’को अवधारणा पनि लागू गरिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए । हस्तकलाका कच्चा पदार्थको सूची बनाउनुका साथै अहिले भइरहेकै हस्तकलाका क्षेत्रलाई ग्रामका रूपमा घोषणा गर्न सकिने पनि औंल्याइएको छ ।
