काठमाडौं — सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दर्ता गरिएको भनिएपनि तीन जनाले आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको बताएका छन्। यसले प्रहरी र सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
उजुरीकर्ताहरुको दावी : “हामीले व्यक्तिगत उजुरी गरेका होइनौं”
नारायण पहराईले स्पष्ट पारेका छन् कि उनले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी दिएनन्, बचत फिर्ताको माग लिएर निवेदन मात्र बुझाएका थिए। तर, प्रहरीले उनको नाम उजुरीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले आरोप लगाए।
गीता आचार्यले पनि बचत फिर्ताको निवेदनलाई नै उजुरी बनाइएको भन्दै प्रहरीले अनुमति बिना नाम प्रयोग गरेको बताइन्।
पूजा न्यौपानेले पनि फेसबुकमा स्पष्ट गरिन्, “मैले कसैविरुद्ध उजुरी दिएकी छैन, बचत फिर्ताको निवेदन मात्र गरेकी थिएँ।”
प्रहरी र सरकारमाथि षड्यन्त्रको आशंका
यी घटनाले रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले नै झूटो केस बनाएको आशंका बढेको छ। रास्वपाले यसलाई सरकारी प्रतिशोधको रूपमा लिँदै संसद् र मानवअधिकार संस्थाहरुमा मुद्दा उठाइरहेको छ।
रविको कारागार चलान : राजनीतिक द्वन्द्वको आरोप
रवि लामिछाने गत चैत २२ मा उच्च अदालतको आदेशले पक्राउ परेका थिए। उनको पक्षले धरौटीमा छोड्न माग गरेपनि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय दिएको थियो। यसलाई रास्वपाले सत्ताको दुरुपयोग भनेर आलोचना गरेको छ।
अब के हुने?
उजुरीकर्ताहरुको बयान फेर्ने घटनाले रविको केस कमजोर हुने देखिन्छ।
यदि प्रहरीले वास्तवमै फेक उजुरी दर्ता गरेको प्रमाणित भयो भने, यसले कानून प्रवर्तन निकायमा नै गम्भीर विश्वासघातको प्रश्न उठाउँछ।
रविले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्, जसको निर्णय अहिलेसम्म आएको छैन।
यस प्रकरणले नेपालको कानूनी प्रणाली, प्रहरी र सरकारी भूमिकामा गम्भीर सवालहरु उठाएको छ। सहकारी पीडितहरुको न्याय र राजनीतिक द्वन्द्वबीचको सन्तुलन कसरी हुने भन्ने चुनौती रहेको छ।
आरडी क्रिएशन
