काठमाडौँ, शुक्रवार — सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारी विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सरकारी विद्यालयहरूमा गुणात्मक शिक्षा, उच्चस्तरीय शैक्षिक सुविधा तथा योग्य शिक्षकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउन सरकार, नीति निर्माता तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई जोडदार आग्रह गरिन्।
नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयको ७५औँ वर्षगाँठ (हीरक जयन्ती)को अवसरमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले विद्यालयलाई समाजको आधारशिला रूपमा रेखाङ्कित गर्दै यो केवल शिक्षा दिने ठाउँ मात्र होइन, बरु विद्यार्थीहरूमा नैतिक चेतना, सृजनशीलता र बौद्धिक क्षमताको विकास गर्ने केन्द्र पनि हो भनेर जोड दिइन्।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा शिक्षाको महत्वप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, *”शिक्षा नै राष्ट्रको विकासको मूल आधार हो। यदि हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई उच्चस्तरीय बनाउन सक्छौं, तब समाजको प्रत्येक तहका बालबालिकाहरूले समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले देशको सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाउन मद्दत गर्छ।”*
न्यायाधीश मल्लले जीवनमा सफलताको परिभाषा पद, ओहोदा र आर्थिक सामर्थ्यमा मात्र सीमित नराखी जिम्मेवारीको अनुभूति, नैतिक मूल्य तथा सेवाभावले मानिसलाई सही अर्थमा सफल बनाउँछ भन्ने विचार राखिन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई केवल पुस्तकीय ज्ञानमा मात्र केन्द्रित नभई व्यावहारिक जीवनमा उपयोगी सिप तथा नैतिकतामूलक शिक्षा दिने आवश्यकतामा पनि जोड दिइन्।
यस अवसरमा उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायबीच सहकार्य बढाउन आह्वान गरिन्। उनले भनिन्, *”शिक्षा राष्ट्रिय विकासको आधारस्तम्भ हो। यसलाई मजबूत बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। सरकारी विद्यालयहरूले यदि उत्कृष्ट शिक्षा दिन सक्छन्, तब निजी विद्यालयहरूसँगको खराब प्रतिस्पर्धा स्वतः नै समाधान हुनेछ।”*
कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय नेताहरू उपस्थित थिए। न्यायाधीश मल्लको यो सम्बोधनले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार तथा सरकारी विद्यालयहरूको स्तर उकास्ने आवश्यकताप्रति ठूलो चर्चा सुरु गरेको छ।
