काठमाडौं — सरकारी स्वामित्वमा रहेको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्ने माग बढ्दै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा निगमको असक्षम सञ्चालन, आर्थिक घाटा र सुधारको अभावले गर्दा यसलाई निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा सञ्चालन गर्ने विचार सरकारी स्तरबाट उठ्न थालेको छ।
निगमले सरकारबाट २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ, जुन डुब्ने खतरा रहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेतावनी दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका स्रोतबाट पनि ऋण लिइएको छ, तर प्रतिफल न्यून छ।
वाइडबडी (विशाल विमान) र न्यारोबडी विमानहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। हवाई भाडा नियन्त्रण, उडान सुरक्षा र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसक्ने आरोप।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले निगमलाई “काम नलाग्ने निकम्मा” भनेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “सधैं पैसा दिएर पाल्नु मूर्खता हो” भनि टिप्पणी गरे।
संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययन: गत कार्तिकमा सुधार प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। पुस २५ मा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको थियो, तर नतिजा नआएको छ।
सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी मार्फत निगमलाई सुधार्ने योजना बनाए पनि व्यवस्थापन र राजनीतिक अवरोध ले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
निजीकरण वा PPP लागू गर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। यदि सुधार हुन सकेन भने, नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी। राष्ट्रिय गौरव र विमान सेवाको सन्तुलन कसरी गरिने भन्ने प्रश्न बाकी छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको भविष्य अहिले अस्पष्ट छ। सरकारले चाँडै ठोस नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, अन्यथा यो संस्था इतिहासको पृष्ठभूमिमा लोप हुन सक्छ।
स्रोत: संसदीय समिति, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय
