नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभामा दुई वटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले दुवै विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने ‘नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउन वाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्दछु।’
यसअघि २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुबै विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भए पनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। यसअघि २०७६ फागुन ११ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवाप्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो।
नेकपा एमाले २०७९ जेठपछि संसद् सञ्चालन गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न खाजेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो। जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो।
२०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा उड्डयनक्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने प्रयास रोकिएको थियो। पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक टुक्राउने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए।
उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। सरकारले पटक–पटक बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग–अलग गरिने घोषणा गर्दै आएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामक सम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै एकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रूपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व दुई जना महानिर्देशकले गर्ने छन्। अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा ‘पावर सेप्रेसन’हुन्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र व्यापार दुबै काम गर्दै आएको छ। वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको हो।
२०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवा प्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ। नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसलाई छुट्याउनुपर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ ।
१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रूपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले दिएको थियो। सन् २००९ को मेमा आइकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो।
एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आइकाओले सुझाव थियो। आइकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको कुरा बहसको विषय बनिरहेको छ।
सन् २०१२ मा आइकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए।
यसैगरी युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयनक्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियमन निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो। आइकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयनक्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसंगठन (आइकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि युरोपेली युनियन (ईयु)बाट भने हटेको छैन। नेपालको मुख्य सरोकार इयुको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु, हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आइकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयनक्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयनक्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८१ १०:२१ बुधबार
