काठमाडौँ । सरकारले विपक्षी र आलोचकहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न अदालतलाई राजनीतिक साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप बढ्दै गएको छ । यस विषयमा संसदमा पनि गम्भीर चर्चा भएको छ । सत्तापक्षले विरोधीहरूलाई सिध्याउन अदालतभित्र राजनीतिक नियुक्ति, सेटिङ र मनगढन्त मुद्दा थोप्ने प्रवृत्ति अघि सारेको विपक्षी नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
आरोप छ कि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू र तिनका नजिकका व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दामा अनुसन्धान नै नहुने, बयान लिन ढिलाइ गरिने वा छोटो प्रक्रियाबाट सफाई दिइने गरिन्छ । तर विपक्षीहरूलाई भने छानिछुनि मुद्दा थपिएर हिरासतमा राखिने वा कारागार पठाइने गरिन्छ । यसले न्यायप्रणालीमा राजनीतिक पक्षपात रहेको आशंका बढाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभामा यो आरोप उठाइन् कि अदालतहरू सरकारको प्रभावमा पारेर कार्यपालिकाको नै भूमिका खेल्न थालेका छन् । उनले भनिन्, “अदालतले कानूनी प्रक्रिया मिचेर सरकारको प्रतिशोधी नीतिलाई नै बढावा दिँदैछ । यसले देशमा विधिको शासन कमजोर पार्छ ।”
उनले सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई उचित सूचना नदिई एकतर्फी सुनुवाई गरिएको उदाहरण दिइन् । अदालतले पक्षलाई पेशीको नोटिस नै नदिई फैसला गर्न खोजेको आरोप उनीहरूले गरेका छन् ।
सहकारी ठगीका मुद्दामा पनि विभेदपूर्ण व्यवहार देखिएको छ । केही आरोपीहरूलाई जेल हुने, केहीलाई विदेश पलायन गर्न दिइने, तर केहीलाई देशभित्रै छूट दिइएको आरोप लाग्छ । यसबीच, सत्तारुढ एमालेका सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी पीडितहरूलाई ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गराउने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले भने, *”ठगीमा संलग्न सबैले पीडितलाई रकम फिर्ता गरेमा जेलमुक्त गर्नुपर्छ । यसले समस्याको स्थायी समाधान गर्छ ।”*
तर अहिलेसम्म धेरै आरोपीहरू महिनौंदेखि थुनामा छन्, तर पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । मुख्य आरोपी जीबी राईजस्तालाई पनि सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
यी घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास घटाउँदै गएको छ । सरकारले अदालतलाई प्रभावित गरेर विपक्षीलाई दबाउने प्रयास गरेको आरोप लागेपछि राजनीतिक तनाव बढेको छ । विपक्षीहरूले यसलाई “लोकतन्त्रको हत्या” भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै छन् ।
के यो सरकारको प्रतिशोधी नीति हो ? कि मात्र विपक्षीहरूको आरोप ? तपाईंको विचार के छ ?
