काठमाडौँ — नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) बाट भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा मानव तस्करी गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र अन्य कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ। यस प्रकरणले गृह मन्त्रालय, विमानस्थल प्रशासन र सरकारको उच्चस्तरसम्म संलग्नताको आशंका जनाएको छ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग: प्रतिव्यक्ति लाखौं रुपैयाँको असुली सुरक्षा अंगका सूत्रहरूका अनुसार, भट्टराईले विमानस्थलको अध्यागमन प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकहरूलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने गरेको छ। उनले प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिएर मध्यपूर्व (दुबई, साउदी अरब), युरोप (माल्टा, पोर्चुगल) लगायतका देशहरूमा भिजिट भिसामा पठाएको आरोप छ।
दुबई, साउदी अरब जानेहरूबाट ५० हजार रुपैयाँ युरोप (माल्टा, पोर्चुगल) जानेहरूबाट ३–४ लाख रुपैयाँ दैनिक ५० लाखसम्म कमाइ (सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रस्थान अनुमति)
यी रकमहरू विमानस्थलका कर्मचारी, अधिकारी, र गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको आरोप छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ४ महिनाअघि मात्र भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। तर, अख्तियारले अनुसन्धान थाल्न लागेपछि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा भट्टराईलाई हतारिएर मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। यसले गृहमन्त्रीको संलग्नतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२०७२ को भूकम्पपछि काठमाडौं जिल्लाको एलडीओ हुँदा त्रिपाल खरिद घोटाला (३५ लाख रुपैयाँ बिगो) मोरङ जिल्ला प्रशासक हुँदा ३ महिनामै सरुवा राष्ट्रिय परिचयपत्र घोटालामा संलग्नताको आरोप
त्रिभुवन विमानस्थल लामो समयदेखि मानव तस्करी, सुन तस्करी, र अवैध शरणार्थी प्रवेशको केन्द्र बनेको छ।
२०२२ मा भिजिट भिसाको दुरुपयोगमा सयौं नेपाली अलपत्र सुन तस्करी र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विमानस्थल कर्मचारी संलग्न तर, ठोस अनुसन्धान नभएको आरोप छ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर, सरकारको चुप्पी यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धकेल्दै सरकारी निकायहरूको कमजोरी उजागर गरेको छ।
अख्तियारले कति निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ ? गृहमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थलाई कसरी जवाफदेही बनाइने ? मानव तस्करी रोक्न सरकारले के गर्छ ?
यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मानव तस्करीको संजाल, र राजनीतिक संरक्षणको गम्भीर तह देखाउँछ। अख्तियारको अनुसन्धान कति प्रभावकारी हुनेछ, त्यो नै अहिलेको ठूलो प्रश्न हो।
स्रोत: विभिन्न समाचार सूत्रहरू, अख्तियारका प्रवक्ता, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू
