21.1 C
Kathmandu
Monday, April 27, 2026
spot_img
Homeगृहपृष्ठआरोपको भूमरीमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरु,, निष्पक्षताको प्रश्न केन्द्रमा

आरोपको भूमरीमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरु,, निष्पक्षताको प्रश्न केन्द्रमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित नयाँ न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाई जारी छ । संविधानले यस प्रक्रियालाई अनिवार्य गरेकाले यसबाट बच्ने विकल्प नभएको बताइएको छ ।

सुनुवाईको क्रममा नै प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध उठेका विभिन्न उजुरीहरूमाथि छलफल भइरहेको छ । तर, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू र न्यायिक निष्पक्षताको मुद्दाले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार पदमध्ये तीन जनाको मात्र सिफारिस गरिएको छ । यसमा दुई जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् भने अर्को एक कानून व्यवसायी (वकिल) हुन् । संसदीय सुनुवाईका क्रममा यी प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध उठेका आपत्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मेघराज पोखरेलमाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । उनी निजी कम्पनीको पक्षमा वकिली गरेको भन्दै उनको निष्पक्षतामा सवाल गरिएको छ । एमालेका सांसदले उनले “संस्था केन्द्रित” काम गरेको आरोप लगाएर उनलाई यस प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि पोखरेलको न्यायिक निष्पक्षतामा शंका व्यक्त गरेको छ । तर, कांग्रेसले उनमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न नउठाए पनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको छ ।

- Advertisement -

पोखरेलले भने आफ्नो बचावमा भन्दै न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने बताए । उनले वकिल र न्यायाधीशको भूमिका फरक हुने दावी गरेका छन् ।

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले भने न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने बताए । उनले उच्च तथा जिल्ला अदालतमा “फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली” लागू गर्न आवश्यक परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संसदीय समितिले यी प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई अनुमोदन गरेमा उनीहरूले शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्नेछन् । तर, न्यायपालिकामा उठेका निष्पक्षताका प्रश्न, राजनीतिक प्रभाव र पारदर्शिताको मुद्दाहरूको समाधान यस सुनुवाईले गर्न सक्ला ?

विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेसम्मको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाले न्यायिक नियुक्तिमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको देखिन्छ । तर, यसपटक न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नहरू अझ गम्भीर छन् । यदि यी मुद्दाहरू सम्बोधन गरिएन भने न्यायप्रणालीमा जनताको विश्वास झर्ने खतरा देखिएको छ ।

यसरी, नयाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको नतिजा के हुने, नेपाली न्यायपालिकाको भविष्यमा यसले कस्तो असर पार्ला भन्ने कुरामा सबैको निगाह केन्द्रित छ ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments