भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले भूमि बैंक बनाउने प्रक्रिया पुनः थालनी गर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति को बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यसअघि पनि भूमि बैंक बनाउने प्रयास भएको तर विरोधका कारण रोकिएको उल्लेख गरे।
‘राम्रो काम गर्दा पनि विरोध हुने परिपाटी छ, तर विरोधका लागि विरोध गर्नु उचित होइन’, उनले भने।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार भूमि बैंकको उद्देश्य देशभरका विभिन्न प्रकारका जग्गाको तथ्यांक संकलन गर्नु हो। ‘भूमि बैंक भनेको कुनै नयाँ व्यवस्था होइन, यो जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक छ’, उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भए पनि अब ऐन नै ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार पुराना ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुनी रूपरेखा बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे। ‘हामी समस्याको हल गर्ने कुरा गर्छौं, तर अर्कोतिर सरकारले वास्तवमै खोजेको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ’, उनले भने। सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न अध्यादेश ल्याएको भए पनि अब ऐन मार्फत दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाइने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार भूमि व्यवस्था समस्या आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। उनले वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई सरकारको नीति अनुसार जग्गा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८१ १६:२४ मंगलबार
