काठमाडौं । ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रशिद्ध पाथीभरा माताको मन्दिरसम्म पुग्न बनाउन लागिएको केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको ‘नो केबलकार’ समूहलाई सरकारले पुनः वार्तामा बोलाएको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म पुगेको यो विषय समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले सोमवार आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको हो ।
जिल्लादेखि संघीय संसद्सम्म आइपुगेको केबलकार विवाद भइरहे पनि निर्माणको कार्य भने जारी छ । पाथीभरा देवी मुक्कुम्लुङ दर्शन केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको आइएमई समूहले माघ ६ गते केबलकार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो । त्यससँगै चर्किएको नो केबलकार आन्दोलन अझै स्थगित भएको छैन ।
उक्त कम्पनीका सञ्चालक रूद्र पौडेलले केबलकार निर्माण भई नै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्दोलन भइरहे पनि काम रोकिएको छैन । उनले अहिले बटम स्टेशनमा काम भइरहेको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई वार्ता टोली संयोजक बनाएको छ । भट्टराईले भने, ‘आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आए केबलकार निर्माणको काम हाललाई स्थगित गरिनेछ र वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान गरिनेछ ।’
पाथीभरा केबलकार निर्माणका लागि शिलान्यास शुरू भएसँगै त्यहाँका स्थानीयले ‘नो केबलकार’ समूह बनाएर अभियान चलाउँदै आएका छन् । पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न केबलकार बनाउन थालेसँगै भएको विवाद समाधान नभएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या र विवादलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयले गत माघ २० गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको हो ।
आन्दोलनरत पक्षले जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन, जुलुस गरेर तनावपूर्ण स्थिति भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले माघ १० गते निषेधाज्ञा नै जारी गरेको थियो । कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको २ दिनपछि संघीय सरकारले बनाएको वार्ता टोलीले सोमवार आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ । आन्दोलनरत पक्षले भने मन्त्रीस्तरीय वार्तामा मात्रै बस्ने बताइरहेको छ ।
