काठमाडौं । कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको पछिल्लो संशोधन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लागू गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीको दर्ता खारेजसम्बन्धी दफा १३६ (क) फागुनभित्रै लागू गर्ने तयारी कार्यालयले गरेसँगै कार्यालयमा दर्ता भएका तर निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी अद्यावधिक गराउन बाटो खुलेको छ ।
अबको एक हप्तासम्ममा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार सूर्यप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । अहिले कार्यालयले नयाँ सूचना प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको र त्यसमै कम्पनी दर्ता खारेजी र छूट सुविधा पनि प्रवेश गराउने तयारी भएको उनले बताए । कार्यालयले अब सेवाग्राही कार्यालयमा आउन नपर्ने गरी नयाँ प्रणाली (कम्पनी एडमिनिस्ट्रेशन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम–क्यानिस) लागू गर्दै छ ।
हालसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । यसको आधाभन्दा कम कम्पनीले मात्रै नियमित अद्यावधिक गर्दै आएको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘बाँकी कम्पनीले नियमित रूपमा अद्यावधिक गराउँदैनन् । कतिपयले लामो समयदेखि नै विवरण अद्यावधिक गराएका छैनन् भने कतिले २/३ वर्षमा एकपटक विवरण अद्यावधिक गराउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापछि खारेजीभन्दा पनि अद्यावधिक गर्न धेरै कम्पनी आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
सरकारले पछिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत गरेको कम्पनीको दर्ता खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थाले १ लाख ७५ हजार कम्पनीमध्ये केही खारेजीमा जाने र धेरैजसो अद्यावधिक हुने आशमा कार्यालय छ । ‘कार्यालयमा दर्ता भएर अद्यावधिक नभएका १ लाख ७५ हजार कम्पनी सबै खारेजीका लागि आउँछन् भन्ने अवस्था नभए पनि खारेजीको ढोका खुलेको छ,’ उनले भने ।
पुस २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मा कम्पनी ऐन, २०६३ पनि पर्छ । ऐनको दफा १३६ (क) मा रहेको कम्पनीको दर्ता खारेजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘…कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम जरीवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीले साधारणसभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सोही विशेष व्यवस्थाको उपदफा २ अनुसार कम्पनीको साधारणसभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारणसभामा दफा ७३ अनुसार गणपूरक संख्या नपुगेकाले साधारणसभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीका लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनी खारेज गर्न अब गणपूरक संख्या पुर्याउनैपर्ने बाध्यता हटेको सुवेदीको भनाइ छ ।
कम्पनी खारेज गर्न गणपूरक संख्या नपुगे पनि हुने व्यवस्थाले जसले पनि कम्पनी खारेज गर्न निवेदन दिने जोखिम भने उच्च हुने देखिएको छ ।
सामान्यतः कम्पनी खारेज गर्न चाहेको तर अन्य सदस्य विदेशतिर वा सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् भने त्यो बेला कम्पनी खारेज गर्न चाहनेका लागि यो व्यवस्था सकारात्मक हुने उनको तर्क छ । ‘कम्पनीका शेयरधनी वा सञ्चालक जुट्नै नसकेको अवस्थामा पनि कम्पनी बन्द गर्न त पाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘जस्तै, पाँच जना मिलेर कम्पनी खोले तर तीन बेपत्ता भए । अब त्यो कम्पनीमा केही गर्नै सकिएन भने कम्पनी बन्द गर्नुपर्यो । नत्र त जरीवाना तिरिरहनुपर्छ ।’
गणपूरक संख्या नपुर्याईकन कम्पनी बन्द वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्थाले अरूलाई दुःख दिन १/२ जना आएर कम्पनी बन्द गराउन निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि त्यति सजिलो भने नहुने उनको तर्क छ । ‘यसको प्रक्रिया के हो भने जस्तै खारेजीका लागि एकै जना आएर आवेदन दिए भने पनि अरू तीन/चार जना त बजारमै हुन्छन्,’ सुवेदीले भने, ‘कार्यालयले कम्पनी खारेजीको सूचना कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक रूपमै प्रकाशित गर्छ, कम्पनीहरू गोप्य रूपमा खारेज नहुने हुँदा जोखिम कम हुन्छ ।’
कार्यालयका अनुसार दुईपटक निश्चित समय दिएर कम्पनी खारेजीको सूचना सार्वजनिक गरिन्छ । सम्बद्ध कम्पनीको सूचना हुने भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक हुन्छ । साथै कम्पनीको वेबसाइटमा खारेज भएका कम्पनीको सूची राखिनुका साथै पत्रपत्रिकामा पनि यस्ता सूचना आउने उनको भनाइ छ । ‘यसमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार गणपूरक संख्या नपुर्याई दर्ता खारेजीका लागि आएका कम्पनीको पनि जानकारी दिनेछौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा जोखिम कम भने हुन्छ तर एकाध छुट्न सक्छन् ।’
अर्काे कम्पनी खारेज भइसक्यो भने पनि त्यसको ५ वर्षसम्ममा कम्पनीकै कुनै सञ्चालकले ‘म नभएका बेला वा उपस्थितिविना खारेज गरिएको बेहोरा कार्यालयमा बुझाएमा त्यही अवधिभित्र त्यस्तो कम्पनी पुनः स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कम्पनी खारेज भएको सूचना दुईपटकसम्म २१/२१ दिनको म्याद राखेर प्रकाशित गरिने भएकाले जोखिम कम हुने भन्दै उनले यो व्यवस्था पब्लिक, प्राइभेट दुवै प्रकारको कम्पनीका लागि लागू हुने जानकारी दिए ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ मा गणपूरक संख्याको व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार प्राइभेट कम्पनीको साधारणसभाको गणपूरक संख्या त्यस्तो कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक संख्याका लागि बढी संख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँट भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनी स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही हुने छैन ।
अब साधारणसभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारणसभामा दफा ७३ बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेकाले साधारणसभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीका लागि निर्णय गर्न सक्नेछन् । अहिलेको संशोधित व्यवस्थाले साधारणसभा आह्वान गर्नै सकिएन वा साधारणसभामा गणपूरक संख्या नपुग्दा सभा बस्नै सकेन भन्ने जस्ता यी दुई स्थिति भएमा उपस्थित सञ्चालक, शेयरधनी जति संख्या (१, २ वा ३ जना) भए पनि कम्पनी दर्ता खारेजका लागि निर्णय गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने बनाएको हो ।
अर्काे जरीवाना रकमको हो । विभिन्न समयमा कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी अद्यावधिक गराउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक विवरण सम्बद्ध कम्पनीले बुझाउनुपर्छ । विवरण समयमा नबुझाउनेलाई जरीवाना लाग्छ । त्यस्तो जरीवाना रकम धेरै हुने गर्छ ।
यसलाई पनि संशोधन भएको व्यवस्थाले सहज बनाइदिएको छ । जरीवानाका लागि दुईओटा विकल्प दिइएको छ । त्यसमा जरीवाना रकम कम हुँदा कम्पनीले यही रकम तिरे हुने र अर्काे जरीवाना धेरै भएमा त्यस्ता कम्पनीले चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम जरीवानाबापत तिरे पुग्छ ।
