धनगढी, सुदूरपश्चिम — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे सरोकारवाला निकायहरुले आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसहित विभिन्न संगठनहरुले यस बजेटमा आम जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिइएको, विशेषगरी गरिब तथा सीमान्त समुदायलाई सीधै फाइदा पुग्ने योजनाहरु न्यून रहेको बताएका छन्।
प्रदेश प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बजेटमा “जनताका मुद्दाहरु उपेक्षित” भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुको भनाइ छ, “यो बजेटले प्रदेशको विकासको सट्टा प्रशासनिक खर्च बढाउने र योजनाहरु केन्द्रित गरेको छ। गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने ठोस कार्यक्रमहरु इसमा देखिएनन्।”
स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरुले पनि बजेटमा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुमा अपर्याप्त आवंटन भएको बताएका छन्। उनीहरुको आरोप छ, “यो बजेटले धेरै ठाउँमा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएको छ, तर भूइमान्छे (आधारभूत तहका जनता) लाई छोएको छैन।”
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीले भने बजेटलाई “समावेशी र यथार्थपरक” भएको दाबी गरेका छन्। उनको भनाइ छ, “प्रदेशको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरु बनाइएका छन्। केही समस्याहरु रहे पनि हामीले सबैको सहभागितामा काम गर्ने छौं।”
स्थानीय निवासीहरुले पनि बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यसले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउने आशा व्यक्त गरे भने अरुले यो “निराशाजनक” भएको बताएका छन्।
यसबीच, प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका छन्। उनीहरुको भनाइ छ, “यदि बजेटले साधारण जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकेन भने यसले प्रदेशको विकासमा ठूलो बाधा पुर्याउनेछ।”
