काठमाडौँ — नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि पटक-पटक प्रयास गरे पनि विश्व बजारका ठूला प्लेटफर्महरूले अटेर गरिरहेका छन्। नेपालबाट अर्बौं रकम कमाउने यी सञ्जालहरूले सरकारको नियमनलाई बेवास्ता गरेका छन्।
सूचीकरण नगर्नेमा ठूला प्लेटफर्म
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज गरी जम्मा चार वटा सामाजिक सञ्जाल मात्र सूचीकृत भएका छन्। नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा यो संख्या निकै न्यून हो।
विशेषगरी मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, इलन मस्कको एक्स (पूर्व ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङ्कडइन, विच्याट, युट्युब, टेलिग्राम लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूले सूचीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।
पटक-पटक निर्देशन र ताकेता
सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। यस अन्तर्गत:
– २०८० मंसिर १५ मा पहिलो पटक सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समय दिइएको
– २०८१ भदौ ६ मा दोस्रो पटक ताकेता गरिएको
– २२ अक्टोबर २०२४ मा ठूला प्लेटफर्मका सिओओहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरिएको
– २०८१ माघ २१ र चैत ७ मा पुन: सूचना प्रकाशन गरिएको
तर यी सबै प्रयासका बावजुद अधिकांश ठूला सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत हुन आएका छैनन्।
चेतावनी बोलीमै सीमित
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटक-पटक एक हप्ताभित्र सूचीकरण नगरे कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
नियमनको आवश्यकता
अधिकारीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको नियमन अनिवार्य आवश्यकता हो। अनलाइन माध्यमबाट अफवाह फैलाउने, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्ति विरुद्ध अराजक प्रयोग रोक्न नियमन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै समन्वयात्मक कदम चाल्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको र प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सेवा लिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन खोजिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
