फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रवार सम्पन्न बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा राखेको छ । नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उक्त सूचीमा परेको थियो । यसले बनाएका मापदण्डहरू नेपालले पालना गर्न नसक्दा र सचेत पार्दा पनि सुधार नगरेकाले खैरो सूचीमा परेको हो । सरकारले हचुवा पाराले काम गरेमा भोलिका दिनमा कालो सूचीमा पर्न पनि सकिन्छ तर खैरो सूचीमा पर्दैमा ठूलो समस्या भने आइहाल्ने देखिँदैन । त्यसैले नेपालले एफएटीएफले तय गरेका अनुपालनासम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी समस्या र कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता भएको भन्दै नेपाललाई उक्त सूचीमा राखिएको बताइएको छ । एफएटीएफले विश्वभर हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद फन्डिङ, लागूऔषध ओसारपसारजस्ता विषयमा सूक्ष्म निगरानी राख्छ । विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । त्यसैले पेरिस बैठकबाट स्वीकृत एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसको ओसारपसार रोक्न जुन संरचना तयार भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । निगरानी गर्नेहरूले संरचना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा समस्या देखेका हुन् । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगी खैरो सूचीमा राखिसकेको अवस्थामा अब नेपाल गम्भीर बन्नैपर्छ ।
खैरो सूचीमा पर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हुने कारोबारमा सोझो प्रभाव पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले विप्रेषण पठाउने शुल्क बढ्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुनसक्छ । (लेटर अफ क्रेडिट) एलसी खोल्ने कुरामा अन्तरराष्ट्रियस्तरका कतिपय एजेन्सीले विश्वास नमान्न सक्छन् । हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकका मञ्चहरूमा नेपाली प्रतिनिधिले सामना गर्ने चुनौती थपिन सक्छन् । यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि अरू व्यवहार र सहयोगका मञ्चमा पुग्दा हामी हिजोको जस्तो अडान लिन सक्दैनौं, आत्मविश्वास घट्छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वार्ता, छलफल आदि मञ्चमा जाँदा नेपालको सौदाबाजीको शक्ति कमजोर हुन्छ ।
नेपालमा यसै पनि वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ, जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परेमा वैदेशिक लगानी अझै घट्न सक्छ । कतिपय लगानीकर्ता नेपाल आउनुअघि सबै विवरण हेर्न सक्दैनन् । निश्चित सूचकहरू हेरेर आफ्नो धारणा निर्माण गर्छन् । खैरो सूचीमा परेको देखेपछि हच्किने र लगानी नगर्ने निर्णय गर्ने अवस्था हुन्छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यी समस्या झनै थपिन सक्छन् । त्यसैले खैरो सूचीबाट निक्लन नेपालले कार्ययोजना लागू गर्न थालिहाल्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कडा अनुगमन गर्न थालिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाही थाल्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने काममा तत्काल सक्रियता बढाउन आवश्यक छ ।
कानूनी सुधार भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएकाले यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आरोपप्रत्यारोप लगाउनभन्दा खैरो सूचीबाट हट्ने काममा सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, विगतमा पनि परेकै हो र सजिलै खैरो सूचीबाट हट्न सकिन्छ भनी हलुका रूपमा लिइयो र कार्यान्वयनमा आलटाले प्रवृत्ति लिइयो भने कालो सूचीमा पर्न सकिन्छ जुन निकै नराम्रो हुनेछ ।
