रुपन्देही, — सरकारले सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनुपर्ने नीति लागू गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायी संघसंस्थाहरूले यसलाई अव्यवहारिक बताएर विरोध जनाएका छन्।
किन विरोध?
भौगोलिक चुनौती: नेपालको भौगोलिक विषमताले गर्दा उत्पादन ढुवानीमा ठूलो खर्च लाग्ने, जसकारण एउटै वस्तुको एमआरपी फरक-फरक स्थानमा फरक हुन सक्ने।
छोटो समय सीमा: चैत २० देखि अनिवार्य गरिएको यो नियमले पहिले नै उत्पादन गरिएका सामानमा पुरानो र नयाँ एमआरपीको द्वन्द्व हुने।
आर्थिक दबाब: कोभिड-१९ र आर्थिक मन्दीपछि संघर्षरत उद्योगहरूमा थप बोझ पर्ने आशंका।
उद्योगीहरूको माग
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देहीले पत्रकार सम्मेलन गरेर माग गरेको छ:
एमआरपी लागू गर्नु अघि सरकारले व्यवसायी, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ।
ढुवानी खर्च, क्षेत्रीय मूल्य भिन्नता जस्ता कारकलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ।
नीति लागू गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्छ।
सरकारको तर्क
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, यो नीतिले उपभोक्ता हित र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, व्यवसायीहरूले भने यसले बजारमा अराजकता फैलाउने चेतावनी दिएका छन्।
अग्रगामी कार्य
व्यवसायी संघहरूले सरकारसँग छलफल गरी नीतिलाई संशोधन गर्न दबाब दिँदै छन्। यदि सरकारले सुनुवाई गर्न नचाहेमा कानूनी चुनौती पनि सम्भावना छ।
यसबारे थप विकास र प्रतिक्रियाका लागि हामीसँगै जोडिनुहोस्।
आरडी क्रिएशन
