काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत महसुलको बक्यौता नउठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक ताकेता गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले मंगलवार (आज) अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच लामो समय विवाद चलेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिकरणको काम विद्युत महसुल उठाउने रहेको स्पष्ट पारे ।
विद्युत महसुल नउठाउनू भन्दै मन्त्रालयबाट पटक पटक निर्देशन र छानबिनका लागि दबाब आएकाले अख्तियारलाई गुहार्न परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत बक्यौता रकमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्कबापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नु प्रावधानविपरीत छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीसँग ‘बेनिफिट’ लिई पटक पटक पत्राचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा तीनै जनाविरुद्ध छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि माग गरिएको छ ।
