धादिङ – उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ३ करोडभन्दा माथिका विकास योजना मात्र संघीय सरकारले अघि बढाउने गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्। खनियाबास गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले स्रोत सुनिश्चितता नभई योजनाहरू केवल रातो किताबमा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको जोड रहेको बताए।
“अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारले ७ हजार योजना अगाडि बढाएकोमा ०८१/८२ को बजेटमा अन्तिम समयमा ११ हजार नयाँ योजना थप गरियो। तर स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ?” सिंहले भने। “योजना पार्दिएको छु भनेर खुशी पार्न त काम लाग्ला, तर काम हुँदैन। रातो किताबमा आएर मात्र त स्रोत सुनिश्चितता नगरि भएन नि।”
उनले अहिले तीन तहका सरकारका काम-जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न छलफल चलिरहेको बताउँदै थपे, “संघीय सरकारले ३ करोड भन्दा माथिको योजना अघि बढाउने, त्यो भन्दा मुनिको स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले गर्ने।”
शहरी विकासमन्त्री सिंहले विकास निर्माणको काममा जनता र जनप्रतिनिधि मिले केही पनि असम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै विकासमा तीनै तहको सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
साथै उनले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको जगमा विकास र समृद्धिका लागि अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सिंहले संविधानको अनुसूची अनुसारका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा छिट्टै पुर्याएर संविधानको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उपप्रधानमन्त्री सिंह: ३ करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै संघले अघि बढाउने
