काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले सुर्तिजन्य उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्ने भन्दै यससम्बन्धी सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब सबै सुर्तिजन्य उत्पादनहरूको प्याकेटको शतप्रतिशत भागमा स्वास्थ्य चेतावनीका चित्र तथा सन्देश अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ८० प्रतिशत भागमा चेतावनीपूर्ण सन्देश तथा तस्वीरहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू थियो। यसले वर्षौंदेखि लगानी गरेर बनाइएका ब्राण्ड तथा ट्रेडमार्कहरू नष्ट हुने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
‘वर्षौंदेखि लगानी गरेर बनाइएका ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्कहरू नष्ट हुनेछन् । यसले नेपालमा दशकौंदेखि चलिआएका स्वदेशी उद्योगहरूमा नकारात्मक असर पार्नेछ। यसले आयातित सुर्तिजन्य पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ,’ नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसले मात्रै नभई भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयातित सुर्तिजन्य वस्तुहरू निर्वाध रूपमा विक्री हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई मात्र यस्तो मापदण्डले प्रभाव पार्ने तथा देशको आर्थिक कारोबार र राजस्वमा पनि असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
गैरकानुनी व्यापार बढ्ने चिन्ता
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि गैरकानुनी सुर्तिजन्य पदार्थको व्यापार बढ्दै गएको छ। यो निर्देशिकाले यसलाई थप बढाउने संघको चिन्ता छ। खुला सीमा भएको कारण गैरकानुनी उत्पादनहरू सजिलै आउन सक्ने र तराई क्षेत्र र काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा यी उत्पादनहरू छ्यापछ्याप्ती पाइने गरेकोमा यो निर्देशिका लागू भएमा अझ बढ्ने संघको भनाइ छ।
यसरी आएका सुर्तिजन्य वस्तुमा चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश नहुने भएकोले उपभोक्तालाई ती उत्पादनहरू सुरक्षित जस्तो देखिने हुँदा उपभोग बढ्न सक्छ। यसले नेपालमा बढ्दै गरेको भेप लगायतको उपभोगलाई पनि बढावा दिनेछ। यसरी बढ्ने गैरकानुनी व्यापारले सरकारी राजस्व संकलनमा पनि व्यापक असर पर्नेछ।
कानुनीरूपमै विरोधाभास भएको दाबी
अन्य कानुनका प्रावधानलाई नहेरी निर्देशिका जारी गरिएकोले यो कार्यान्वयन भएमा अन्य कानुनको पालना हुन नसक्ने र उद्योगलाई कानुनी समस्या पर्न सक्ने संघको भनाइ छ।
अन्तःशुल्क ऐन र अन्तःशुल्क नियमावलीअनुसार चुरोटको बट्टामा निर्धारित तरिकाले अन्तःशुल्क टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादनसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको पालना नगरेमा जरिवाना र कैदसमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित निर्देशिकाले चुरोटको बट्टाको शतप्रतिशत भाग ढाक्ने गरी चेतावनीमूलक सन्देश राख्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले निर्दिष्ट गरेका सूचनाहरू खुलाउन सकिने अवस्था नरहने संघको भनाइ छ। यसले उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्ने सूचनाबाट वञ्चित हुने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको पालना हुन नसक्दा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भएकोले व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने संघले उल्लेख गरेको छ।
