काठमाडौँ, नेपालको संविधान २०७२ लागू हुँदा १० वर्ष नजिकिदै गए पनि संसदले कानून निर्माणमा निराशाजनक प्रगति देखाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि दुई पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइसके पनि संसदले मात्र १०२ विधेयक पारित गरेको तथ्यांकले सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
२०७५ देखि २०७९ सम्मको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले ७४ र हालको प्रतिनिधिसभाले २८ विधेयक मात्रै पारित गरेका छन्। यस मध्ये ३७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्, जसमा ३० वटा बजेटसँग जोडिएका छन्। यसले सरकारले तात्कालिक आवश्यकतामात्र पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि कानून निर्माणको अवस्था निराशाजनक छः कानून, न्याय तथा गृह मन्त्रालय – ११ विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय – ८ कृषि तथा शिक्षा मन्त्रालय – ६/५ स्वास्थ्य, वन तथा सञ्चार – २/२
एक संसद बैठकमा औसत ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने वार्षिक रूपमा १०–१५ करोड खर्च हुने गरेको छ। यस अनुसार १० वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रति विधेयक करोडौं खर्च भएको आँकडा सार्वजनिक भएको छ। संसदमा बढी समय राजनीतिक खिचातानी, अवरोध र गतिरोधमा बित्ने गरेकोले कानून निर्माण ढिला भएको आरोप छ।
प्रमुख दलहरू—नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र—बीच सत्ताको खेलले महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पारेको छ। उदाहरणका लागि, २०७८ मा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा महिनौं काम ठप्प भएको थियो। यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता विधेयक वर्षौंदेखि संसदमै अड्किएका छन्।
धेरै सांसदहरू विधेयक छलफल गर्नुभन्दा दलको निर्देशनमा मतदान गर्न सीमित छन्। सभामुखले दलहरूमाथि दोषारोपण गरे पनि दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा संसद प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चलन जारी छ।
संविधानको मर्म अनुसार संघीयता, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक सयौं कानून अझै बन्न बाँकी छन्। तर, सरकार र संसदले यसलाई प्राथमिकता नदिँदा संवैधानिक प्रतिबद्धतामा ढिलाइ भएको आलोचना बढ्दै छ। विशेष गरी स्थानीय तहको अधिकार, न्यायिक सुधार, आर्थिक नीतिहरू लागू गर्न कानून नबन्नु राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ।
यसरी, संविधानको दशक पूरा हुँदा कानून निर्माणमा देखिएको उदासीनताले संघीय लोकतन्त्रको सफलतामा प्रश्न खडा गरेको छ।
