काठमाडौं, टेरामक्स प्रविधि खरिद घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई छुट दिँदै नेकपा (एमाले) नेता मोहन बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। यसैसँग बस्नेतको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ।
आयोगले विशेष अदालतमा १६ जना र २ कम्पनी विरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। तर, पूर्वमन्त्री बास्कोटा र कार्की यसबाट बच्न सफल भएका छन्।
किन छुटियो बास्कोटा र कार्की ?
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (कांग्रेस) को कार्यकालमा टेरामक्स प्रविधिको पुरक बजेट स्वीकृत भएको थियो। उनले “सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको” दाबी गरी आयोगलाई वयान दिएका थिए।
गोकुल बास्कोटा (एमाले) ले “आफ्नो संलग्नता नभएको” भन्दै वयान दिएका थिए। उनको पालामा अदालतले टेरामक्स खरिदप्रति सचेत गराए पनि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
मोहन बस्नेत किन फस्यो?
बस्नेत नेकपा (एमाले) का सांसद हुन् र उनी सञ्चार मन्त्री भएको बेला टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन भएको आरोप छ। उनले राजनीतिक दबाब बढाउँदै “यो केस राज्यविरुद्ध साजिश हो” भन्ने बयान दिएका छन्।
घोटालाको विवरण:
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५० हजार डलरमा ल्यापटप र ७९,९२० डलरमा सर्भर खरिद गरेको आरोप छ।
उपकरण दूरसञ्चार सर्भर नभएर अन्य उपकरणको नाममा आयात गरिएको खुलासा भएको छ।
२०७४ देखि लागू गर्न खोजिएको यो प्रविधिको खरिदमा अत्यधिक मूल्याङ्कन र कमिसन खाने आरोप छ।
राजनीतिक छत्रछायामा भ्रष्टाचार?
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा घोटाला, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण जस्ता मुद्दामा पनि उच्चपदस्थ नेताहरू छुट्न सफल भएका छन्। टेरामक्स प्रकरणमा पनि सत्ताको करामतले केही जना मात्रै जिम्मेवार ठहरिएको आलोक छ।
अब के हुने ?
मोहन बस्नेतले राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत दिएका छन्।
अनुसन्धान अधिकारीहरूमाथि नेताहरूको प्रभाव परेको इतिहास छ।
जनताले ३ अर्बभन्दा बढीको जनधन दुरुपयोग को हिसाब माग्ने बताएका छन्।
यो प्रकरणले नेपालमा “साना फस्छन्, ठूला छुट्छन्” भन्ने भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धानको चुनौती फेरि उजागर गरेको छ।
आरडी क्रिएशन
