काठमाडौँ, २०८१ — महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी) ले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूमा ७०.६१% बेरुजु (अनियमित खर्च) रहेको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको अनियमिततासहित शीर्षमा छ।
प्रमुख मन्त्रालयहरूको बेरुजु
1. अर्थ मन्त्रालय: ३३.७१ अर्ब (७०.६१%)
2. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: ६.४३ अर्ब (१३.४८%)
3. रक्षा मन्त्रालय: ३.५०%
4. भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: ३.१६%
5. परराष्ट्र मन्त्रालय: २.२१%
अनावश्यक परामर्श सेवामा ४ अर्ब खर्च
प्रतिवेदनले १० मन्त्रालयले “सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण” जस्ता आन्तरिक रूपमा गर्न सकिने कामका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ फजूल खर्च गरेको खुलासा गरेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उल्लंघन गरेको छ, जसअनुसार विभागीय जनशक्तिबाट नसकिने काममा मात्र यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारमा पनि बेरुजुको बाढी
७ प्रदेशका १,२९० कार्यालय को लेखापरीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छः
मधेश: १.१६ अर्ब (सबैभन्दा बढी) बागमती: ८५ करोड कोशी: ८६ करोड सुदूरपश्चिम: ५० करोड लुम्बिनी: ६० करोड कर्णाली: ४५ करोड गण्डकी: ४५ करोड
सुधारका लागि परिपत्र जारी
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले यी अनियमितताको कारण आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली कमजोर रहेको बताए। उनले भने, “खर्च गर्ने निकायले नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। बेरुजु लेखापरीक्षण अघि नै फछ्र्याउन सकिनुपर्छ।”
के गर्न आवश्यक छ?
मन्त्रालयहरूले बजेट व्यवस्थापन कडा गर्ने। परामर्श सेवा खरिदमा पारदर्शिता ल्याउने। प्रदेश सरकारले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउने।
सरकारी खर्चमा अनियमितता घटाउन कडा निगरानी र जवाफदेहिता आवश्यक छ।
