काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णयको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुल मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो। जसअनुसार सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्तादेखि उच्च अदालत तुलसीपुरबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेशसम्मका फाइलहरू मगाएको हो।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त आदेश बदरको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कुल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थियो। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
